न्यायव्यवस्थेच्या भावी संरक्षकांवरच वेळोवेळी अन्यायसदृश्य परिस्थिती का ?

          कालपरवाच एका मित्राने परीक्षेच्या अनपेक्षित वेळापत्रकाचा बॉम्ब एका व्हाट्स अप ग्रुप वर टाकला, त्यामुळे प्रथम वर्षात तीनवर्षीय(एल.एल.बी.) कायद्याच्या अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या हृदयाचे ठोके अचानकच वाढले असतील यात दुमत नाही. असं व्हायचं मुख्य कारण हे कि विधी अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया खरे तर नुकतीच म्हणजे गेल्या दहा पंधरा दिवसांच्या आधी, दिवाळीच्या अलीकडे संपली आहे. दिवाळीच्या सुट्ट्या घालवत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी मात्र पाठ्यक्रम शिकवून पूर्ण झाला नसताना परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर होण्याच्या लगेचच १७ दिवसानंतर परीक्षा हे काही पचनी पडण्यासारखंच नाहीये.नंतर आणखी थोडी विचारपूस केल्यावर कळलं कि ती व्हायरल झालेल्या वेळापत्रकाची पी.डी.एफ. फाईल औपचारिक पद्धतीने संकेतस्थळावर उपलब्ध नव्हती. म्हणजेच व्हाट्स अप सारख्या समाजमाध्यमात पसरत असलेली ती फाईल खोटी असल्याच्या अविर्भावात असल्यामुळे, विद्यार्थ्यी पेचातून सुटल्याने, सुस्कारा सोडत नाहीत तेवढ्यात लगेचच पुढच्या दिवशी ती फाईल औपचारिक संकेतस्थळावर झळकली. मुळात हा लेख प्रपंच यासाठी आहे कि जाणकारांच्या मते परीक्षेच्या आधी किमान एक महिना तरी विद्यार्थ्यांना परीक्षेबद्दल सूचित करणे नियमानुसार बाध्य आहे. आणि आणखी एक बाब अशी कि प्रवेश झाल्यानंतर किमान तीन महिने तरी परीक्षा घेऊ नये असे कायदेशीर संकेत सुद्धा आहेत. ह्या सगळ्या गोष्टी प्रशासनाला ज्ञात नाहीत असं आजिबात नाही. खरे तर आम्हा विद्यार्थ्यांना हि धोक्याची घंटा साधारण एक महिना आधीच लक्षात आल्यामुळे आम्ही योग्य ती पाऊले उचलून शिस्तबद्ध पद्धतीने कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या माननीय कुलगुरूंना परीक्षा घेताना आगळीक करू नये असे विनंतीच्या स्वरातले निवेदन सुद्धा वर्गभर विद्यार्थ्यांच्या सह्या घेऊन दिले होते. त्यावर त्यांनी सुद्धा 'सकारात्मक' पण 'अनौपचारिक' प्रतिसाद आम्हाला दिला आणि 'परीक्षा तुमचा पाठ्यक्रम शिकवून पूर्ण झाल्यावरच घेऊ' असा विश्वास सुद्धा दाखवला. मुळात ह्या अवाजवी निर्णयाचा प्रभाव उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातल्या किती विद्यार्थ्यांवर पडेल याचा थोडा तपशील खालीलप्रमाणे - १)डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालय देवपूर, धुळे  - १८०. २)एस.एस.मणियार विधी महाविद्यालय, जळगाव - १८०. ३)डॉ.उल्हास पाटील विधी महाविद्यालय,जळगाव - ६०. ४)सुंदराबाई मगनलाल बियाणी विधी महाविद्यालय,धुळे - ६०. ५)नंदुरबार विधी महाविद्यालय,नंदुरबार - १२०. म्हणजे खान्देशातले एकूण ६०० भावी वकील ह्या एका निर्णयामुळे प्रभावित होत आहेत असे सध्या चित्र आहे. ह्या अचानक भयानक आलेल्या पत्रकाने खळबळ फक्त ह्यामुळेच उडाली आहे कि येत्या डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात ह्या वेळापत्रकानुसार परीक्षा घेण्यात येणार आहे. 

          नियमित विद्यार्थी तसे फार संकटात नाहीत कारण त्यांचा महाविद्यालयात प्रवेश हा गेल्या चार महिने आधीच झाल्यामुळे त्यांचा पाठ्यक्रम वेळेत शिकवून पूर्ण झाला आहे. तरीही एक महिना आधी परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर करावे हा नियम त्यांच्याबाबतीत सुद्धा मोडीत निघतो आहे हे निश्चित कारण वेळापत्रक प्रसिद्धीची तारीख हि १६ नोव्हेंबर असून परीक्षेच्या पहिल्या पेपरची तारीख हि ३ डिसेंबर आहे म्हणजे फक्त १७ दिवसच ह्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या दृष्टीने तयारीसाठी मिळतात हे दिसतंय. ज्या वेळेस ह्या संभ्रमातल्या अवस्थेत विद्यार्थी प्राध्यापकांना विचारपूस करतात तेव्हा मात्र हे वेळापत्रक तुमच्यासाठी नाहीये अशा निराधार उत्तरांना सामोरे जावे लागत आहे. शेवटी विद्यार्थी नेमके वेळापत्रकातल्या छापलेल्या धडधडीत उल्लेखाला मुख्य स्रोत मानतील कि प्राध्यापकांच्या मौखिक उत्तरांना स्रोत मानतील हे आपण आपले ठरवायला पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. विशेष म्हणजे ज्या विद्यार्थ्यांचे वेळापत्रक जाहीर झाले आहे त्यांच्यासाठी प्रथम सत्र परीक्षा साठीचे अर्ज सुद्धा विद्यापीठाकडून सुटलेले नाहीत तरीही हा एवढा मोठा पसारा. तूर्तास विद्यापीठाकडून कळत नकळत हि चूक झाली असे जरी गृहीत धरले तरी आपल्याला प्रशासनाचा भोंगळ कारभार लक्षात आल्याशिवाय राहत नाही. शेवटी अशा छोट्या मोठ्या चुकांमुळे विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यासोबत अप्रत्यक्ष पद्धतीने आपण जुलूम तर करत नाहीत ना याचं आत्मपरीक्षण खरे तर  प्रशासनाने करायची गरज आहे. बऱ्याच विद्यार्थ्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेताना एक गोष्ट कळली ती हि कि विद्यार्थ्यांच्या मनात अत्यंत रोष आहे आणि हा रोष कोणत्या पद्धतीने बाहेर येईल यात जरा शंका आहे. काही विद्यार्थी तर उच्च न्यायालयात जाऊन निणर्याच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल करू असे तावातावात बोलत होते. कदाचित एवढं मोठं पाऊल उचलायच्या आधी ते विद्यार्थी येत्या सोमवारी किंवा मंगळवारी विद्यापीठात जाऊन माननीय कुलगुरूंशी भेट घेऊन ह्या विषयावर तोडगा काढतील असा एक अंदाज आहे.

~भूषण महाजन

S S Maniyar Law College, Jalgaon

(9860825840)

bhushanmahajan1496@gmail.com