राफेलबद्दल बोलू काही ?

          गेल्या काही महिन्यांपासून कोणी राफेल तर कोणी रफायल आणि आणखी बरच काहीतरी पुन्हा पुन्हा उच्चारताना बघायला मिळतय तसेच ह्या सगळ्या गोष्टी आता इतर राजकीय पक्ष पुन्हा प्रसारमाध्यमांकडे हा विषय रवंथ करण्याच्या उद्देशाने भिरकावताना दिसताहेत पण त्याच बरोबर हा मुद्दा कसा जास्तीत जास्त लोकांसमोर येईल ह्याचा यशस्वी-अयशस्वी प्रयत्न करताना आपल्याला ते पाहायला मिळतात. याचं मुख्य कारण कदाचित आगामी लोकसभा निवडणूक असायाच्या शंकेला पूर्ण वाव आहे. मूळ मुद्द्याची सुरुवात हि यूपीए सरकारच्या काळात झाली.राफेल हे एक अत्याधुनिक दोन इंजिन असलेले फ्रेंच लढाऊ विमान आहे ज्याची गणना जगातल्या सर्वोत्तम अशा जेट विमानांमध्ये केली जाते. यूपीए(मनमोहन सिंग सरकार) च्या कार्यकाळात झालेल्या हा करार असा कि एकूण १२६ विमानांची प्रत्येकी ५२६ कोटी दराने खरेदी करून त्यापैकी १०८ विमानांची निर्मिती हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तर १६ विमानांची निर्मिती हि फ्रांस करणार होते पण नंतरच्या काळात सत्तांतर झाल्यावर ह्या करारात थोडा(कि खूप?) बदल करण्यात आला. एनडीए(मोदी सरकार) कडून करण्यात आलेल्या करारामधला बदल असा कि १२६ विमानांऐवजी फक्त ३६ विमानांचीच खरेदी करायची आणि सगळी विमाने बनवण्याचा करार डसॉल्ट नावाच्या फ्रेंच कपनीमार्फत रिलायन्स डिफेन्स कडे वळविण्यात आला जिचे मालक प्रसिद्ध उद्योगपती अनिल अंबानी हे आहेत. दोन्ही करारांमध्ये सामान तंत्रज्ञान असलेल्या विमानांची किंमत प्रत्येकी ५२६ कोटी वरून १६२८ कोटी झाली आणि देशाला आश्चर्य ह्याच गोष्टीच वाटतय कि त्या विमानांची प्रत्येकी सारखी असलेली किंमत हि नंतरच्या काळात तिप्पट कशी काय झाली? ह्या सगळ्या गोंधळात राजकीय पक्ष टीका टिप्पणी करताहेत आणि करतीलही कारण सगळ्यांचीच राजकीय पोळी ह्या विषयाच्या माध्यमातून भाजली जाणार आहे पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेची आणि संरक्षणाशी प्रत्यक्ष निगडित असलेला हा विषय आता सामान्य जनता नजरेआड करेल असे चित्र तूर्तास तरी नाहीच.

          त्याचाच एक भाग म्हणून एम.एल.शर्मा यांच्यापाठोपाठ विनीत धांडा यांनी माननीय सर्वोच्च न्याया-लयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. हा खटला सध्या न्यायप्रविष्ठ असून मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती कौल आणि न्यायमूर्ती जोसेफ यांच्या त्रिसदस्स्यीय खंडपीठाकडे सोपविण्यात आला आहे. मध्यंतरीच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागणीवरून कराराचा आर्थिक तपशील संरक्षण मंत्रालयाने देण्यास "हा विषय आंतरराष्ट्रीय संरक्षणाच्या दृष्टीने संवेदनशील आहे" असे सांगून आढेवेढे घेतले होते. शेवटी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने भारत सरकारकडून अनिल अंबानींच्या रिलायन्स डिफेन्सची निविदा फ्रांसच्या डसॉल्ट एव्हिएशन कडून कशा पद्धतीने निवडण्यात आली याचा तपशील मागवला आहे आणि हा तपशील जनतेसाठी सुद्धा उपलब्ध करा सोबतच दहा दिवसांच्या आत बंद लिफाफ्यात निविदेच्या किमतीचा तपशील सुद्धा सुपूर्द करा असं सज्जड आदेश न्यायालयाने दिला आहे. ह्या विषयात पूर्वीच कोणतेही सूतोवाच करणे योग्य ठरणार नाही पण तत्पूर्वी फ्रांसच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या मागील एका राफेलचा करार रिलायन्स डिफेन्स सोबतच करावा अशी भारत सरकारची अट असल्याच्या विधानाने मात्र देशाचं वातावरण ढवळून निघालं होतं. त्यातच भरीस भर म्हणून फ्रांसच्या  एका 'मीडियापार्ट' नावाच्या प्रसारमाध्यमाने सुद्धा डसॉल्ट एव्हिएशन वर रिलायन्स डिफेन्स ची करारासाठी निवड करण्याची सक्तीच भारत सरकार ने केल्याचे स्पष्ट केले आहे. ह्या सगळ्या बाबींचा उहापोह केला असता हा करार नक्कीच आपल्याला शंकेच्या भोवऱ्यात टाकतो आणि ह्या शंकेत आणखीन भर पडत जाते जेव्हा आपल्या भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्री हा विषय चिघळल्यावर फ्रांस दौऱ्यावर घाईघाईने जातात.

          संरक्षण मंत्रालयाच्या खरेदी घोटाळ्याचा आणखी एक किस्सा मला इथे नमूद करावा लागेल तो बोफोर्स चा. त्याकाळी भारताचे पंतप्रधान हे राजीव गांधी हे होते. बोफोर्स च्या बाबतीत सांगायचं झालं तर ती एक अत्याधुनिक प्रकारची तोफ होती जी पुढे १९९९ च्या कारगिल च्या युद्धात रामबाण ठरली होती. ह्याच बोफोर्स तोफेच्या खरेदी बाबतीत राफेल सारख्याच शंका उपस्थित केल्या गेल्या होत्या. त्याचा तपशील असा की "१९८६ ला बोफोर्स तोफ खरेदीत स्वीडन च्या बोफोर्स कंपनीने संरक्षण मंत्री व दस्तुरखुद्द प्रधानमंत्री राजीव गांधी याना निविदा निवडण्यासाठी दलाली दिली होती",असा आरोप होत होता. त्याची परिणती अशी झाली कि त्यावेळच्या आगामी काळात १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकित हा मुद्दा विरोधकांच्या हातात आयतं कोलीत म्हणून सापडला आणि राजीव गांधी आपली खुर्ची गमावून बसले, ती परत कधी मिळालीच नाही हा भाग वेगळाच. नंतर प्रधानमंत्री म्हणून सत्तेवर व्ही.पी.सिंहांची वर्णी लागली.

          आता मूळ मुद्दा हा आहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींसाठी राफेल डील बोफोर्स तर ठरणार नाही ना?

          हा विषय झाला सत्तेच्या बुद्धिबळाचा, पण जनसामान्यांच्या सुरक्षिततेचं काय? गेल्या कित्येक दशकां-पासून अयोध्या, रावण-दहन, शबरीमाला, बोफोर्स डील, राफेल डील, पेट्रोल ह्या विषयांच्या पलीकडे राजकारण जातच नाहीये हि सगळ्यात मोठी शोकांतिका म्हणता येईल, असो.... अयोध्या, रावण सारख्या विषयांवर वेगळ्या लेखात लिहणार आहेच पण तूर्तास न्यायप्रविष्ट असलेलं राफेल प्रकरण कोणत्या बाजूने कूस बदलेल हे बघणं औत्सुक्याचं ठरेल !

~भूषण महाजन

(1st Year LL.B.-S S Maniyar Law College, Jalgaon)

(9860825840)

bhushanmahajan1496@gmail.com