पोस्ट्स

नोव्हेंबर, २०१८ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

सिया के राम ! की सियासत के ?

इमेज
          जय जय श्रीराम ! कधी नाही पण आज सकाळी सकाळी ५ वाजता अचानकच मला दचकून जाग आली. कारण मला स्वप्न हि तितकंच अचंबित करणारं पडलं होत, आपणा सगळ्यांंचा आदर्श प्रभू श्रीरामचंद्र कोर्टाच्या बाहेर  ताटकळत उभा असून निकालाची वाट पाहतो आहे असं चित्र मला दिसत होतं आणि न्यायालयाच्या दुसऱ्या बाजूला हातात भगवे झेंडे घेऊन न्यायालयाच्या निकालाच स्वागत(कि अवमान?) करण्यासाठी रांगडी आक्रमक पोरं उभी आहेत. सगळ्यांचा एकच जयघोष अख्खा आसमंत दुमदुमून सोडतो आहे. बोलो बोलो जय श्रीराम ! जय जय श्रीराम ! खरे तर श्रीराम ह्या तिनाक्षरी शब्दात एवढी ताकद आहे की कदाचित मी ह्याच कारणामुळे झोपमोड होऊन उठलो असेल. शेवटी स्वप्न ते स्वप्नच. ते बऱ्याचदा काल्पनिकच असतंय. खरे तर रात्री झोपायच्या आधी मी टेलिव्हिजन वरचा विध्वंसक वाद पहिला होता. ह्याच कारणामुळे डोक्यात सगळा कचरा भरल्या गेल्यामुळे सकाळी स्वप्न पडले असेल यात शंका नाही. पण आता उठलो आहोतच तर किमान ज्या विषयावर स्वप्न पडलंय त्या विषयावर एक नागरिक, हिंदू, हिंदू-शेतकरी ह्या दृष्टीने म्हटलं विचार करूयात. मुळात मुद्दा उपस्थित होतो तो परकीयांच्या आक्रमणावरून, ही आक्

न्यायव्यवस्थेच्या भावी संरक्षकांवरच वेळोवेळी अन्यायसदृश्य परिस्थिती का ?

इमेज
          कालपरवाच एका मित्राने परीक्षेच्या अनपेक्षित वेळापत्रकाचा बॉम्ब एका व्हाट्स अप ग्रुप वर टाकला, त्यामुळे प्रथम वर्षात तीनवर्षीय(एल.एल.बी.) कायद्याच्या अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या हृदयाचे ठोके अचानकच वाढले असतील यात दुमत नाही. असं व्हायचं मुख्य कारण हे कि विधी अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया खरे तर नुकतीच म्हणजे गेल्या दहा पंधरा दिवसांच्या आधी, दिवाळीच्या अलीकडे संपली आहे. दिवाळीच्या सुट्ट्या घालवत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी मात्र पाठ्यक्रम शिकवून पूर्ण झाला नसताना परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर होण्याच्या लगेचच १७ दिवसानंतर परीक्षा हे काही पचनी पडण्यासारखंच नाहीये.नंतर आणखी थोडी विचारपूस केल्यावर कळलं कि ती व्हायरल झालेल्या वेळापत्रकाची पी.डी.एफ. फाईल औपचारिक पद्धतीने संकेतस्थळावर उपलब्ध नव्हती. म्हणजेच व्हाट्स अप सारख्या समाजमाध्यमात पसरत असलेली ती फाईल खोटी असल्याच्या अविर्भावात असल्यामुळे, विद्यार्थ्यी पेचातून सुटल्याने, सुस्कारा सोडत नाहीत तेवढ्यात लगेचच पुढच्या दिवशी ती फाईल औपचारिक संकेतस्थळावर झळकली. मुळात हा लेख प्रपंच या

राफेलबद्दल बोलू काही ?

इमेज
          गेल्या काही महिन्यांपासून कोणी राफेल तर कोणी रफायल आणि आणखी बरच काहीतरी पुन्हा पुन्हा उच्चारताना बघायला मिळतय तसेच ह्या सगळ्या गोष्टी आता इतर राजकीय पक्ष पुन्हा प्रसारमाध्यमांकडे हा विषय रवंथ करण्याच्या उद्देशाने भिरकावताना दिसताहेत पण त्याच बरोबर हा मुद्दा कसा जास्तीत जास्त लोकांसमोर येईल ह्याचा यशस्वी-अयशस्वी प्रयत्न करताना आपल्याला ते पाहायला मिळतात. याचं मुख्य कारण कदाचित आगामी लोकसभा निवडणूक असायाच्या शंकेला पूर्ण वाव आहे. मूळ मुद्द्याची सुरुवात हि यूपीए सरकारच्या काळात झाली.राफेल हे एक अत्याधुनिक दोन इंजिन असलेले फ्रेंच लढाऊ विमान आहे ज्याची गणना जगातल्या सर्वोत्तम अशा जेट विमानांमध्ये केली जाते. यूपीए(मनमोहन सिंग सरकार) च्या कार्यकाळात झालेल्या हा करार असा कि एकूण १२६ विमानांची प्रत्येकी ५२६ कोटी दराने खरेदी करून त्यापैकी १०८ विमानांची निर्मिती हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तर १६ विमानांची निर्मिती हि फ्रांस करणार होते पण नंतरच्या काळात सत्तांतर झाल्यावर ह्या करारात थोडा(कि खूप?) बदल करण्यात आला. एनडीए(मोदी सरकार) कडून करण्यात आलेल्या करारामधला बदल असा कि १२६ विम